Olympics 2026: आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीनं (IOC) गुरुवारी ( 26 मार्च) एका नवीन पात्रतेच्या धोरणाची घोषणा केली आहे. आणि या घोषणेत त्यांनी ट्रान्सजेंडर महिला खेळाडूंबाबत एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यानुसार आता फक्त ‘जैविक महिला’ (Biological Females) खेळाडूच ऑलिम्पिकमधील महिलांच्या स्पर्धांमध्ये सहभागी होऊ शकतील. या निर्णयामुळे ट्रान्सजेंडर महिला खेळाडूंचे महिला श्रेणीतील आव्हान अधिकृतपणे संपुष्टात आलं आहे.
हा निर्णय का घेण्यात आला?
आयओसीनं (IOC) हा निर्णय घेण्यामागं विज्ञानाचा आधार दिला आहे. समितीच्या मते, जे खेळाडू पुरुष म्हणून वयात आले आहेत (Male Puberty), त्यांच्या शरीरात स्नायूंची ताकद, हाडांची रचना आणि ऑक्सिजन वाहून नेण्याची क्षमता (हेमोग्लोबिन) नैसर्गिकरित्या अधिक असते. औषधोपचारांद्वारे टेस्टोस्टेरॉनची पातळी कमी केली तरी, पुरुषत्वामुळे मिळालेले शारीरिक फायदे पूर्णपणे नष्ट होत नाहीत. यामुळे जैविक महिला खेळाडूंवर अन्याय होऊ शकतो आणि विशेषतः संपर्क खेळांमध्ये (Contact Sports) सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असं समितीनं स्पष्ट केलं आहे.
हा ऐतिहासिक निर्णय 26 मार्च 2026 रोजी स्वित्झर्लंडमधील लोझेन येथे झालेल्या आयओसी कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या नवीन धोरणाची अंमलबजावणी 2028 च्या लॉस एंजेलिस (LA28) उन्हाळी ऑलिम्पिकपासून लागू होईल.
आयओसीच्या अध्यक्षा कौस्टी कोव्हेंट्री (Kirsty Coventry) यांच्या नेतृत्वाखालील तज्ज्ञ समितीनं हा अहवाल तयार केला होता. विशेष म्हणजे, हा निर्णय अमेरिकेचं राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी महिलांच्या खेळांबाबत काढलेल्या कार्यकारी आदेशाशी (Executive Order) सुसंगत आहे, ज्याचं व्हाइट हाऊसनं स्वागत केलं आहे.
पात्रता कशी तपासली जाणार?
आता कोणत्याही खेळाडूला महिला श्रेणीत खेळण्यासाठी ‘SRY जीन’ (SRY gene) तपासणीतून जावं लागेल. ही एक वेळची अनुवांशिक चाचणी (Genetic Screening) असेल, ज्याद्वारे खेळाडूचा जैविक लिंगाचा आधार स्पष्ट केला जाईल.
टीका आणि वाद
मानवाधिकार संघटना आणि ट्रान्सजेंडर कार्यकर्त्यांनी या निर्णयावर तीव्र टीका केली आहे. हा निर्णय भेदभाव करणारा असून यामुळे ट्रान्सजेंडर खेळाडूंच्या मानवाधिकारांचं उल्लंघन होत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
इतर खेळांमधील स्थिती
जागतिक ॲथलेटिक्स (World Athletics), पोहणे (World Aquatics) आणि सायकलिंग यांसारख्या मोठ्या क्रीडा संघटनांनी यापूर्वीच अशा प्रकारचे निर्बंध लागू केले होते. आता आयओसीनं संपूर्ण ऑलिम्पिक चळवळीसाठी हे धोरण अनिवार्य केलं आहे.
